धान खरीदी शुरू होने से ठीक पहले प्रदेश की व्यवस्था चरमराई, भाजपा सरकार की अकर्मण्यता से अन्नदाता बेहाल : डॉ. शिवकुमार डहरिया
पटवारियों की हड़ताल, गिरदावरी में गड़बड़ी और टोकन की तकनीकी दिक्कतों को लेकर जताई चिंता, खरीदी केंद्रों में तैयारी पूरी करने की मांग
रायपुर। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने जा रही है। खरीदी से ठीक एक दिन पहले पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉ. शिवकुमार डहरिया ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर तैयारियों में लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार धान खरीदी की बेहतर व्यवस्था के दावे कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर कई उपार्जन केंद्रों में जरूरी इंतजाम पूरे नहीं हुए हैं। इससे किसानों को धान बेचने में परेशानी हो सकती है।
डॉ. डहरिया ने कहा कि प्रदेश में पटवारी पिछले एक महीने से अधिक समय से अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। उनका आरोप है कि सरकार ने कर्मचारियों से बातचीत कर समाधान निकालने के बजाय निलंबन और ‘ब्रेक इन सर्विस’ जैसी कार्रवाई की है। पटवारियों की हड़ताल के कारण किसानों के धान पंजीयन, रकबे के सत्यापन, डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) और गिरदावरी से जुड़े कई मामले लंबित हैं। तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के विरोध से भी प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हो रहा है।
रकबे में गड़बड़ी से किसान परेशान
कांग्रेस नेता के मुताबिक, एग्री स्टेक (AgriStack) और गिरदावरी का काम पूरा नहीं होने के कारण कई किसानों के ऑनलाइन रिकॉर्ड में रकबा कम दर्ज हो रहा है या जानकारी अपडेट नहीं हुई है। ऐसे किसान रिकॉर्ड में सुधार के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। पटवारियों की हड़ताल के चलते उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है।
टोकन व्यवस्था और खरीदी केंद्रों पर सवाल
डॉ. डहरिया ने 10 नवंबर से शुरू हुई ‘तुंहर टोकन’ ऐप व्यवस्था में भी तकनीकी दिक्कतों की बात कही। उन्होंने कहा कि सर्वर और रिकॉर्ड में अंतर के कारण किसानों के टोकन नहीं कट पा रहे हैं। इससे कई किसानों के सामने तय समय पर धान बेचने की परेशानी खड़ी हो सकती है।
उन्होंने प्रदेश के 3,100 धान उपार्जन केंद्रों में बारदाने, हमालों और तौल कांटों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने का भी आरोप लगाया। उनका कहना है कि सरकार ने कर्मचारियों की हड़ताल और प्रशासनिक विरोध के बीच कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना खरीदी की तारीख घोषित कर दी है। इससे किसानों में असमंजस और नाराजगी है।
कर्मचारियों से बातचीत कर समाधान निकालने की मांग
डॉ. डहरिया ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय धान खरीदी से कई महीने पहले बारदाने, पंजीयन और गिरदावरी की तैयारियां पूरी कर ली जाती थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार की लापरवाही का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है और सरकार कम से कम धान खरीदना चाहती है।
उन्होंने राज्य सरकार से हड़ताली कर्मचारियों से बातचीत कर गतिरोध खत्म करने, पंजीयन और गिरदावरी की त्रुटियां सुधारने के लिए विशेष शिविर लगाने तथा सभी खरीदी केंद्रों में जरूरी इंतजाम सुनिश्चित करने की मांग की। डॉ. डहरिया ने चेतावनी दी कि यदि अव्यवस्था के कारण प्रदेश का एक भी किसान धान बेचने से वंचित रहा, तो कांग्रेस किसानों के साथ मिलकर सड़क पर आंदोलन करेगी।
