धारा 138 के तहत न्यायालय ने माना- चेक जारी होना और अनादरित होना ही दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं, विधिक रूप से प्रवर्तनीय ऋण साबित करना भी जरूरी
रायपुर। 25 लाख रुपये के चेक अनादरण से जुड़े मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया है। इस प्रकरण में अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता भगवानू नायक ने पैरवी की। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर की पीठासीन अधिकारी श्रीमती प्रीति पालीवाल ने प्रकरण क्रमांक 744/2022 में 31 अक्टूबर 2026 को फैसला सुनाते हुए धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के आरोप से अभियुक्त को बरी कर दिया।
मामले में परिवादी ने 25 लाख रुपये के चेक के अनादरण को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। परिवादी का कहना था कि अभियुक्त ने उससे 10 लाख रुपये उधार लिए थे और निर्माण कार्य में 15 लाख रुपये खर्च किए गए थे। इस तरह अभियुक्त पर कुल 25 लाख रुपये का भुगतान बकाया था। इसी राशि के भुगतान के लिए जारी किया गया चेक बैंक में अपर्याप्त राशि होने के कारण अनादरित हो गया था।
न्यायालय में 25 लाख रुपये की देयता प्रमाणित नहीं कर सका परिवादी
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने दोनों पक्षों के साक्ष्यों और तर्कों का मूल्यांकन किया। न्यायालय ने पाया कि परिवादी कथित 10 लाख रुपये की उधार राशि और निर्माण कार्य में खर्च किए गए 15 लाख रुपये के संबंध में अभियुक्त पर कुल 25 लाख रुपये की निश्चित और विधिक रूप से प्रवर्तनीय व्यक्तिगत देयता साबित नहीं कर सका।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 138 के तहत केवल चेक जारी होना और उसका अनादरित होना दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके लिए यह भी स्थापित होना जरूरी है कि चेक किसी विधिक रूप से प्रवर्तनीय ऋण या दायित्व के भुगतान के लिए जारी किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी किया गया उल्लेख
निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय के रंगप्पा विरुद्ध श्रीमोहन (2010) और बसलिंगप्पा विरुद्ध मुदीबसप्पा (2019) के न्यायिक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया। इन सिद्धांतों के अनुसार अभियुक्त संभावनाओं की प्रबलता के आधार पर परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 118 और 139 के तहत लागू विधिक उपधारणाओं का खंडन कर सकता है।
अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता भगवानू नायक ने प्रतिपरीक्षण और विधिक तर्कों के माध्यम से परिवादी के साक्ष्यों में मौजूद कमियों को न्यायालय के सामने रखा। इन तथ्यों और साक्ष्यों के मूल्यांकन के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को दोषमुक्त करने का निर्णय सुनाया।
कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं अभियुक्त
प्रेस विज्ञप्ति में अभियुक्त को कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर का नेता बताया गया है। फैसले के बाद अभियुक्त ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं।”
यह फैसला चेक अनादरण के मामलों में एक महत्वपूर्ण कानूनी पहलू को रेखांकित करता है कि केवल चेक और बैंक मेमो के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती। चेक के पीछे विधिक रूप से प्रवर्तनीय ऋण या दायित्व का होना भी साबित होना जरूरी है।
